"दिल्ली में गाड़ी खरीदने वालों की लगी लॉटरी! नई EV नीति 2026 लागू, जानें कैसे पाएं ₹1 लाख तक की सब्सिडी और टैक्स छूट।

दिल्ली क्राइम प्रेस की खास जनहित रिपोर्ट — चंदन सिंह, नेशनल एडवाइजर

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई "दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) नीति 2026" को मंज़ूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, यह नीति 1 जुलाई, 2026 से लागू होकर 31 मार्च, 2030 तक प्रभावी रहेगी।

यदि आप दिल्ली में नई स्कूटी, ऑटो या कमर्शियल वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लाखों रुपये बचा सकती है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं।

⚡ दिल्ली ईवी नीति 2026 की मुख्य बातें (Key Highlights)

सरकार इस नीति के तहत भारी वित्तीय लाभ और टैक्स छूट दे रही है:

• भारी नकद सब्सिडी (Cash Subsidy):

  • इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (स्कूटी/बाइक): पहले साल ₹30,000 की नकद सब्सिडी।

  • थ्री-व्हीलर (ऑटो): ₹50,000 की सब्सिडी।

  • छोटे कमर्शियल वाहन (जैसे छोटा हाथी/N1 गाड़ियां): पूरे ₹1,00,000 की सब्सिडी।

• 100% टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ: ₹30 लाख से कम कीमत वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स (Road Tax) और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह शून्य (0) कर दी गई है।

• स्क्रैपिंग बोनस (Scrapping Incentive): अपनी पुरानी पेट्रोल-डीजल गाड़ी को कबाड़ में देकर नई EV लेने पर ₹10,000 से लेकर ₹1,00,000 तक का अतिरिक्त बोनस मिलेगा।
  
  

  🚫 पेट्रोल गाड़ियों पर बड़ा फैसला (भविष्य का रोडमैप)

  वर्तमान में चल रही पेट्रोल-सीएनजी गाड़ियां अपनी वैलिडिटी खत्म होने तक चलती रहेंगी। लेकिन भविष्य के लिए कड़े नियम तय किए गए हैं:

  1. जनवरी 2027 से: दिल्ली में नए पेट्रोल थ्री-व्हीलर (ऑटो) का रजिस्ट्रेशन बंद।

  2. अप्रैल 2028 से: नए पेट्रोल टू-व्हीलर (स्कूटी/बाइक) का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद।

  एक व्यावहारिक उदाहरण: अगर आप ₹1,00,000 की पेट्रोल स्कूटी लेते हैं, तो भारी टैक्स देना पड़ता है। वहीं, ₹1,00,000 की इलेक्ट्रिक स्कूटी पर ₹30,000 की सरकारी सब्सिडी, जीरो टैक्स और पुरानी गाड़ी बदलने पर ₹10,000 का बोनस मिलता है। यानी ₹1 लाख की गाड़ी आपको लगभग आधी कीमत में मिल जाएगी!

  🚛 कमर्शियल वाहनों पर ₹1,00,000 की सब्सिडी कैसे लें?

  
  

  
  छोटे व्यापारियों और डिलीवरी वैन (N1 कैटेगरी) के मालिकों के लिए सब्सिडी पाने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया नीचे दी गई है:
  

  स्टेप 1: शोरूम पर ऑन-रोड छूट

  दिल्ली के किसी भी अधिकृत (Authorized) ईवी शोरूम पर जाएं। चूंकि ₹30 लाख से कम की गाड़ियों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस 100% माफ है, इसलिए डीलर मौके पर ही आपसे यह पैसा नहीं लेगा।

  स्टेप 2: स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करें (यदि लागू हो)

  अगर आप पुरानी गाड़ी बदल रहे हैं, तो सरकारी स्क्रैपिंग सेंटर से "Certificate of Deposit" (स्क्रैप सर्टिफिकेट) लेकर डीलर को दें ताकि आपको ₹1 लाख तक का अतिरिक्त स्क्रैपिंग बोनस मिल सके।

  स्टेप 3: सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन

  सब्सिडी का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में (DBT के ज़रिए) आएगा। गाड़ी खरीदने के बाद डीलर दिल्ली सरकार के आधिकारिक EV Portal पर आवेदन अपलोड करेगा।

  आवश्यक दस्तावेज:

  • [पहचान पत्र/ID]

  • दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र (वोटर आईडी/बिजली बिल)

  • बैंक खाते की पासबुक या कैंसिल्ड चेक

  समय सीमा: दस्तावेज वेरिफिकेशन के बाद 48 से 72 घंटों के भीतर ₹1,00,000 की राशि सीधे आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
  

  🛵 इलेक्ट्रिक स्कूटी (Two-Wheeler) पर ₹30,000 की सब्सिडी की प्रक्रिया

  व्यक्तिगत या काम के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने की प्रक्रिया भी बेहद सरल है:

  • शोरूम छूट: स्कूटी खरीदते वक्त रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस सीधे जीरो (Zero) कर दी जाएगी।

  • पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन: खरीदारी पूरी होते ही डीलर सरकारी पोर्टल पर ₹30,000 की फिक्स्ड सब्सिडी का फॉर्म भरेगा।

  • बैंक ट्रांसफर: अपनी बैंक डिटेल्स दर्ज कराएं। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन (RC) नंबर आते ही ₹30,000 आपके खाते में भेज दिए जाएंगे।

  🤝 दिल्ली क्राइम प्रेस की जनहित पहल: मुफ्त मार्गदर्शन

  "हमारा मकसद आम जनता, ऑटो चालकों और छोटे व्यापारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और बिचौलियों के शोषण से बचाना है। कागजी कार्रवाई की समझ न होने के कारण कोई भी व्यक्ति इस योजना के लाभ से वंचित न रहे।" — चंदन सिंह, नेशनल एडवाइजर

  हमारी घोषणा: दिल्ली सरकार की नई EV नीति के तहत ₹1 लाख की सब्सिडी और टैक्स माफी का फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आने पर 'दिल्ली क्राइम प्रेस' के नेशनल एडवाइजर चंदन सिंह जी की टीम मुफ्त मार्गदर्शन करेगी। समाज को सशक्त बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ें।